पब्लिकयूवाच -महासमुंद। कई राज्यों में नमक की किल्लत की अफवाह ने व्यापक रूप ले लिया है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसी से संबंधित मामला महासमुंद से आया है, जहां मुख्यालय के गोल बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी और नमक की खरीदारी करने की जद्दोजहद में जुट गई। वहीं व्यापारी भी इस मौके का जमकर फायदा उठा रहे हैं। 

बताया जा रहा है कि 10 रूपये के पैकेट को 70 रूपये तक में बेचा जा रहा है। गरीब जनता अब व्यापारियों के द्वारा गुमराह होकर मुनाफाखोरी करने से हलाकान है। बताया जा रहा है कि महासमुंद में बाजार में मेले जैसे हालात निर्मित हो गये हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। किराना व्यापारी आम जनता के जेब में डाका डाल रहे हैं। नमक की किल्लत बताते हुए नमक का पैकेट ओवर रेट पर बेचा जा रहा है। 

राज्य सरकार मुफ्त बांटेगी नमक- राज्य के साथ देश में नमक का पर्याप्त भंडारण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि राज्य के 56 लाख राशन कार्डधारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नमक की निशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही राज्य में खुले बाजार में बिकने के लिए हर माह आठ से दस हजार टन नमक की आवक हो रही है। लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों में भी खुले बाजार में नमक की उक्त आवक समान रूप से बनी हुई है। इस मामले में रायपुर जिला खाद्य नियंत्रक अनुराग सिंह भदौरिया का कहना है कि- 'नमक की जिले में कोई कमी नहीं है। पर्याप्त स्टॉक है। यदि कोई दुकानदार अधिक कीमत पर नमक बेचता है तो ग्राहक इसकी शिकायत हमारे पास करें। मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।'

 

पब्लिकयूवाच - रायपुर। कोरोना के मद्देनजर देश भर में लोगों ने जरुरतमंदों के लिए और कोरोना से जंग लड़ने के लिए डोनेशन दिए हैं। सहायता कोष में जमा राशि की जानकारी देने की उठती आवाज़ के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में मिले दान की जानकारी साझा की है। पीएम केयर फण्ड का सरकारी ऑडिट नहीं होगा। जिसकी वजह से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, वहीं कई लोग इसमें बड़े घोटाले का आरोप भी लगा रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार ने जानकारी साझा करके एक नज़ीर पेश की है।

 एक बयान जारी कर राज्य सरकार ने बताया है कि बीते 24 मार्च से लेकर 7 मई तक मुख्यमंत्री सहायता कोष में राज्य के विभिन्न संगठनों एवं दानदाताओं द्वारा स्वस्फूर्त रूप से 24 मार्च से 7 मई तक कुल 56 करोड़ 4 लाख 38 हजार 815 रूपए की राशि दान की गई है। सरकार ने बताया है कि दानदाताओं, सामाजिक संगठनों, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, उद्योग एवं व्यवसायिक संगठनों के साथ-साथ जनसामान्य द्वारा कोविड-19 की रोकथाम तथा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए राशि दान दिए जाने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। सरकार ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं जरूरतमदों की सहायता के लिए अब तक राज्य के सभी जिलों को 10 करोड़ 25 लाख 30 हजार रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। 

भूपेश सरकार ने बताया है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में विभिन्न संगठनों द्वारा 24 मार्च से 30 मार्च तक 3 करोड़ 13 लाख 66 हजार 785 रूपए, 31 मार्च से 6 अप्रैल तक 10 करोड़ 81 लाख 25 हजार 386 रूपए, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 5 करोड़ 58 लाख 91 हजार 398 रूपए, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 31 करोड़ 26 लाख 25 हजार 148 रूपए, 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 3 करोड़ 18 लाख 70 हजार 7 रूपए, 28 अप्रैल से 07 मई तक एक करोड़ 57 लाख 52 हजार 46 रूपए की राशि दान में प्राप्त हुई। इसी प्रकार 5 मई को 29 लाख 43 हजार 371 रूपए, 6 मई को 15 लाख 45 हजार 658 रूपए और 7 मई को 3 लाख 19 हजार 16 रूपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई गई है।